Home /News /national /

ਇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ : PM ਮੋਦੀ

ਇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ : PM ਮੋਦੀ

ਇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ : PM ਮੋਦੀ

ਇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ : PM ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨ (NV Ramana) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

    ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

    ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 'ਰਿਲੀਜ਼ UTRC@75' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।



    'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ'

    ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Chief Justice of India, Narendra modi, New delhi, PM Modi

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ