• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • PUBLIC OFFICE IN A DEMOCRACY HAS TO FACE CRITICISM SAYS BOMBAY HIGH COURT ON PLEA OVER PALGHAR MOB LYNCHING CASE

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Maharashtra Government) ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ

  • Share this:
    ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਘਰ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੇਸ (Palghar Mob Lynching Case)  ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Maharashtra Government)  ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਸ ਕਰਨਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of speech and expression) ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੁਨੈਨਾ ਹੋਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਲੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ (Uddhav Thackeray) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ (Aditya Thackeray) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।" ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ?'

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

    ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੁੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੈਨਾ ਹੋਲੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਦਰਚੁੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਾਈ ਪੀ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੈਨਾ ਹੋਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰਚੂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement