ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Haryana News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ (Private Sector) ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (Jobs) ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Faridabaad Industry Assosiation) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।