ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ SC/ST 'ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ


Updated: July 12, 2018, 5:21 PM IST
ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ SC/ST 'ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ SC/ST 'ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ

Updated: July 12, 2018, 5:21 PM IST
ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਲ ਫਾਰੂਖੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼18 ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰੂਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਚਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 22 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1957 ਵਿੱਚ 23 ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਕ ਮੁਨਵਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਤੰਜ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾ ਮੇਂ ਭੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਯਹ ਵਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੇਂ ਬਨਾਤਾ ਥਾ'

 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਐਮਯੂ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਮਦਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1980-84 ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 49 ਤੇ 42 ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। 25 ਤੇ 30 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ 34 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਜ਼ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
First published: July 12, 2018
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ