ਜਰਨਲ ਕੋਟਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ


Updated: January 10, 2019, 8:41 AM IST
ਜਰਨਲ ਕੋਟਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਜਰਨਲ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

Updated: January 10, 2019, 8:41 AM IST
ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਪਈਆਂ 165 ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸਿਰਫ 7 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੱਧੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਿਅਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੈ-

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਛਿੱਕਾ ਹੈ।
First published: January 10, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ