Home /News /national /

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਕਿਸਾਨ

  • Share this:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਲ ਰੋਕ’ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਣੇ 22 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ' ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਦੇ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ  ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀ. ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਗੇ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Agriculture ordinance, Farmers Protest, Rail