ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ: TN ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ, ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ

Rajiv Gandhi Assassination: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ (AIADMK) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਮੁਰੂਗਨ, ਸਾਂਥਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਜੈਕੁਮਾਰ, ਰਾਬਰਟ ਪਯਾਸ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਆਰ ਸ਼ਨਮੁਗਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਨ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਭਰਥ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਲਿਨੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੀ (AG) ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।