Home /News /national /

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗਰਜੇ ਟਿਕੈਤ, ਕਿਹਾ; ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗਰਜੇ ਟਿਕੈਤ, ਕਿਹਾ; ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ

  • Share this:

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ: ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (Muzaffarnagar) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ (Mahapanchayat) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (Rakesh Tikait) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ) ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਡੀਜੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Central government, Kisan andolan, Mahapanchayat, Modi government, Rakesh Tikait BKU, Uttar Pardesh