Bank Locker ‘ਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, RBI ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲਾਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।

    ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ 'ਐਕਟ ਆਫ ਗੌਡ' ਅਰਥਾਤ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਬਿਜਲੀ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਕਰ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਜਾਂ , ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਲਾਕਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

    ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲਾਕਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਐਸਐਮਐਸ (SMS) ਅਤੇ ਈਮੇਲ (e-mail) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲਾਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਰ ਲਾਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਬੀਐਸ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

    ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ/ਵਾਲਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: