ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ: ਕੰਡੋਮ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਐਨਕਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

Registration Mandatory for Sale and Distribution of Medical Devices: ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਕੰਡੋਮ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਚ ਜਾਂ ਲਾਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਆਯਾਤਕ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ' ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (AIMED) ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਰਖ-ਪਰੂਫ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?"

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, "ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (AIOCD) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 20, 21, 20ਬੀ, ਜਾਂ 21ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।"