ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ NOC  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ NOC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। NOC ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।