Home /News /national /

Reservation: 'ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕੋਟਾ' ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 4.50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

Reservation: 'ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕੋਟਾ' ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 4.50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

Reservation in Jobs: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation in promotion)  ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

Reservation in Jobs: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation in promotion)  ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

Reservation in Jobs: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation in promotion)  ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Reservation in Jobs: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Employees) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation in promotion)  ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ  (Employee unrest) ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    'ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ'

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ) ਆਦਿ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

    ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 17.3% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 16.5% ਓ.ਬੀ.ਸੀ

    ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27,55,430 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,79,301 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,14,738 ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,57,148 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ SC ਲਈ 17.3, ST ਲਈ 7.7 ਅਤੇ OBC ਲਈ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

    …ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਸੂਲਣੀ ਪਵੇਗੀ

    TOI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ SC-ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ APAR ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Central government, Employees, Government job, Jobs, Reservation

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ