ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 95,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਸੀਤਾਰਮਨ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 95,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਿਸ਼ਤ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 47,541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 95,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

41 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।