ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ...

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।’’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।