CAA’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 22, 2020, 4:18 PM IST
share image
CAA’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
CAA’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਲੀਲ


ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਟਫੁਲ ਸਿਟਿਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇਗੀ ? ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
First published: January 22, 2020
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ