Home /News /national /

‘ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’

‘ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ" ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ" ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ" ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਮੁੰਬਈ- ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ" ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਜੇ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਅੰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ "ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ APMC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Agricultural law, Farmers