• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SC STAYS KERALA HIGH COURT HEARING PETITION CHALLENGING EWS RESERVATION

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

SC ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ (file photo)

SC ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ (file photo)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਐਮਐਸਐਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

    ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੁਜ਼ਮ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (103 ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

    ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (ਏਆਈਕਿਊ) ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: