ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਜੇਡਰ ਨੂੰ 1500 ਰਪੁਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਸ(Sex Workers) ਨੂੰ ਛੂਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਸਜੇਂਡਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜਾਂਜਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।