Home /News /national /

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਵਾਦ: SC ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਮਲਾ, 25 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਵਾਦ: SC ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਮਲਾ, 25 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

Shiv Sena Election Sign Controversy: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ (Chief Justice NV Ramna) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Shiv Sena Election Sign Controversy: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ (Chief Justice NV Ramna) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Shiv Sena Election Sign Controversy: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ (Chief Justice NV Ramna) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (Shiv Sena) ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (Election Sign) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ (Chief Justice NV Ramna) ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

    ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਾਂ: ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ

    ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ 16 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਾਂ।

    ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

    ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 55 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਨੂੰ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਵੀਏ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Controversial, Election commission, National news, Shiv sena