ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ  "ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।'

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਲੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਖਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 28 ਸਾਲਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ 424 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।