ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।