• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • STRAW CONTRIBUTES ONLY 10 PERCENT TO AIR POLLUTION WITHOUT ANY FUSS SC KS

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਯੋਗਦਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਰੌਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Pollution: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ (Emergency Meeting) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

    ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈ਼ਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।''

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਉਦਯੋਗ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ
    ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਉਦਯੋਗ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ) 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

    ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ: ਅਦਾਲਤ
    ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।

    ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: