ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵ–ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਵਰਣ–ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019' ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।