Home /News /national /

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ; ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ; ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ (daughter job) ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ (Madhya pardesh Police) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Madhya pradesh govt.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Surpeme court) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ (compassionate appointment) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ (daughter job) ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ (Madhya pardesh Police) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Madhya pradesh govt.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਨਫਿੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ (Non-Gudet) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1997 ਦੀ ਧਾਰਾ 2.2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2021 ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਸੀਐਨ ਅਪੂਰਵਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਸਪੂਰਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Government job, High court, Madhya pardesh, Supreme Court