• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SUPREME COURT ALLOWS TO DROP CASES AGAINST MP MLA BY STATE GOVTS IF IT FILE ON ANTIPATHY KS

ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸ (Cases Against Politicians) ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।

    ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

    ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: