ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

Supreme Court on Desire Death: ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Living Will ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ (Common Cause) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

'ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ "ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ" ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ/ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਪੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।