PM Security Breach: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ

PM Security Breach Case:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਲਾਅਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।