Home /News /national /

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਕੇਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਕੇਤ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (Chief Justice NV Ramana), ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Fake Death Certificate) ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Fake Certificate: ਕੋਰੋਨਾ (Corona) ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Fake Death Certificate) ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

    ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

    ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ) ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Corona, COVID-19, Fake, Fake certificates, Supreme Court