• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SUPREME COURT GAVE TIME TILL 15TH NOVEMBER TO CLEAR THE STAND OF UP GOVT REGARDING LAKHIMPUR VIOLENCE INVESTIGATION AP

ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

  • Share this:
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

    ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

    ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ;ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹੀ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

    ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਮੁਜਰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਫ਼ੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫ਼ਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ।
    Published by:Amelia Punjabi
    First published:
    Advertisement
    Advertisement