Home /News /national /

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰਧਾਮ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Chardham Road Project) ਲਈ ਡਬਲ ਲੇਨ (Dobule lane on Chardham Road Project) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਦੇ. ਸੀਕਰੀ (former Supreme Court judge AK Sikri) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ-ਵੇਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਡਬਲ ਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

    ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?

    ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

    ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਓ ‘Citizens for Green Doon’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Modi government, Supreme Court, Uttarakhand

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ