• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SUPREME COURT GIVES RELIEF TO KANGANA RANAUT PETITION SEEKING CENSOR ON SOCIAL MEDIA POST DISMISSED

SC ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

(file photo)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (Kangana Ranaut) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

    ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਚਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਲ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ।

    ਅਭਿਨੇਤਰੀ (ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: