ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ(Bhima Koregaon Violence Case) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ(Activist Varavara Rao) ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਓ (83) ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਰਾਓ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂਪੁਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, 83 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ... ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਦ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ?

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਬੀ ਸ਼ੁਕਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਏ ਸਨਪ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 83 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਓ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੀ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਭੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।

2018 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਸਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। (ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ)