• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SUPREME COURT HAS REFUSED TO REDUCE THE RESERVATION CONDITIONS IN PROMOTION FOR SC ST

Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC/ST ਲਈ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC/ST ਲਈ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੇ SC/ST ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ SC/ST ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

    ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਾਡਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ (2006) ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (2018) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ SC/ST ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।

    ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।"

    ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਖ਼ਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ..
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: