ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ, 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8.33% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ EPFO ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੰਡ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਾਡੀ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 8.33% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।