ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ; SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court Armed Forces: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2018 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਸਥਿਰਤਾ' ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ (2018 ਦੇ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ।"