• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SUPREME COURT ORDER INFORMATION ABOUT CASES GIVEN WITHIN 48 HOURS OF ANNOUNCING CANDIDATE KS

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (Political Parties) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (Candidate) ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (Crime Record) ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 4.4 ਵਿੱਚ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

    ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: