ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੋਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (Marginal)  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

News18 Punjab
Updated: November 7, 2019, 11:07 AM IST
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁ/ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
News18 Punjab
Updated: November 7, 2019, 11:07 AM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (Incentive)  ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ (Stubble) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੋਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ (Marginal)  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Loading...
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- SC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ (Lack of Funds)  ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentive), ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

 
First published: November 7, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
Loading...