Home /News /national /

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, SC ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, SC ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, SC ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ( ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, SC ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ( ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

Farm laws: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 266 ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 19,027 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 1,520 ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    Farm laws: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

    ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ - ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। .

    ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ - ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ 266 ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

    ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 266 ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 19,027 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 1,520 ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

    ਘਨਵਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3.83 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    61 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ

    73 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

    ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

    "ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

    ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

    ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ 27.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ।

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਨੈਫੇਡ) ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਨੈਫੇਡ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ।

    'ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ'

    ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਘਨਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Agricultural law, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ