ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NCLAT ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NCLAT ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ 1337.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

NCLAT ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ NCLAT  ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਮਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ NCLAT ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ NCLAT ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।