Gyanvapi Masjid: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Gyanvapi Masjid Supreme Court: ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ (Gyanvapi Survey) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ-ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ' ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 'ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ' ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਗੌਰੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੂਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।