Home /News /national /

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Share this:
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ।

    ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ...’

    ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੋ (NACO) ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚਸੈਕਸ ਵਰਕਰ  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

    ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Sex worker, Supreme Court, Uttar Pradesh

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ