ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਸ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਰਾਜਾ, ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰ ਏਜੀ ਪਰਵਾਰੀਵਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। . ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।