ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਾਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

No legal compulsion to get COVID-19 vaccination, Centre tells SC

Read @ANI Story | https://t.co/3QiceF0P8V#COVID19 #CovidVaccine #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/YknaKWBM5c

— ANI Digital (@ani_digital) November 29, 2022

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।