ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: June 29, 2021, 1:49 PM IST
share image
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (one nation one ration card) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ (One Nation One Ration card)  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1979 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੇਂਦਰ / ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਵਤੀਰਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ।
Published by: Ashish Sharma
First published: June 29, 2021, 1:36 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ