• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • SUPREME COURT SAYS SKIN TO SKIN CONTACT NOT NEEDED FOR SEXUAL ASSAULT IN POCSO ACT TURNS BOMBAY HIGH COURT ORDER

ਕੀ POCSO ਐਕਟ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ' ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ’ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਸਕਿਨ (Skin To Skin Touch) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ (Sexaul Assault) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ POCSO ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੱਖਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।" ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ।

    ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ “ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਿਸਾਲ” ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement