Home /News /national /

SC ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

SC ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੋਖਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਖੋਖਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ 1-2 ਨਵੰਬਰ, 1084 ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ’ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ’ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ’ਚ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਸੁਪਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: Anti-sikh riots, Bail, CBI, Sikh riots, Supreme Court