'ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਮੌਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?' SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਮੰਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ (Starvation) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੱਨਾ (CJI N V Ramana) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2015-16 ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਡਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।