ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Published by:Gurwinder Singh
First published:
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।