• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • THE BILL UNITING THE MCD WAS PASSED IN THE RAJYA SABHA WITH HOME MINISTER SHAH RESPONDING TO THE OPPOSITION

MCD ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਸੋਧ) 2022 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah)  ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha)  ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

MCD ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (Municipal corporation) ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਸੋਧ) 2022 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah)  ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha)  ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

    ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ MCD ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਮਸੀਡੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: