Home /News /national /

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ

ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: India, Religious conversions, Supreme Court